बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

बजारमा ग्यासको हाहाकारभएपछि केही विद्यार्थीहरुले सरकारी निकायलाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणसँगै गुणस्तर र मूल्य व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव शुरु भएको छ ।

बिज्ञापन

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणसँगै गुणस्तर र मूल्य व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कमजोरी र जालझेलपूर्ण कार्यशैलीका कारण बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ । गत माघको पहिलो हप्तादेखि नै बजारमा ग्यासको हाहाकार भए पनि आयल निगमले अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको तर वास्तविकतामा उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर लिएर पसल–पसल भौतारिनु परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

विगत करिब एक महिनादेखि ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसक्दा उपभोक्ता ठूलो मर्कामा परेका छन् । यसरी बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गराइएको भन्दै सरोकारवालाहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी सातौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) बमोजिम उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

बिज्ञापन

निवेदकहरूले बजारमा तुरुन्त सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन र आगामी दिनमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदनमा भोलि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

आज पनि नबस्ने भयो क्याविनेट,दर्जनौं प्रस्ताव होल्ड

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाटै मन्त्री बनाइने,मन्त्रालयको संख्या घटाइने

चुनाव जित्नेको भन्दा हार्नेहरुको खर्च धेरै

८ मन्त्रालय र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव,कार्यन्वयन भए बार्षिक ४८ करोड बचत

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको प्रस्ताव, ७०१ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सुझाव

प्रधानमन्त्रीका स्वकीयको फोनपछि सतर्कता केन्द्रमा तरंग, सचिव तनावमा

अदालत छेउमा बम विस्फोट

बिशेष